भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने शुक्रवार को 400 से अधिक मामलों को सूचीबद्ध नहीं किए जाने पर चिंता व्यक्त की है। सुनवाई करते हुए उन्होंने कहा कि यह एक चिंता का विषय और गंभीर मुद्दा है।