1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਬੰਪਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੀਏ ਵਧਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਗਪਗ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 34 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਡੀਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਧ ਕੇ 38 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ‘ਚ ਪੂਰੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਨਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ‘ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤੈਅ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਐਕਰੋਇਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ
ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
