ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ/ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 08-09-1995 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਡੀਡ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ/ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਸੇਲ ਡੀਡ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 09-09-1995 ਤੋਂ 19-03-2018 ਵਿਚਕਾਰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ/ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ (ਸੇਲ ਡੀਡ/ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ/ਵਿਕਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੀਜ਼), ਸੇਲ ਡੀਡ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਲਾਟਾਂ/ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ/ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।