ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ *ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ* ਸੀਪੀਐੱਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਤੇ CPEFU ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਗਰਾਓਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋ ਜਗਰਾਓਂ ਹਲਕੇ ਦੇ MLA ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
*ਇਸ ਮੌਕੇ  ਬਲਾਕ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਆਗੂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ* ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਲਜਾ਼ਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਅਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਾਏ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸੀਪੀਐੱਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਪੀਐੱਸ ਰੀਵੀਊ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਰੀਵੀਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ  ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

 ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ  ਐਨਪੀਐੱਸ ਵਰਗੀ ਖੋਖਲੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁੱਖੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਨਪੀਐੱਸ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜਮ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨਪੀਐਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜਮ ਨਾਮਾਤਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਗੁਰਬਤ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਐਨਪੀਐੱਸ ਤਹਿਤ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹਨ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੀਪੀਐੱਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ  ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਆਕਲਣ  ਹੈ। 

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਅਧੀਨ 1/4/2019 ਤੋਂ ਐਨਪੀਐੱਸ ਦੇ ਸੀਪੀਐੱਫ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ  ਦਾ 14% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 10% ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ  ਵਿਚੋਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕ੍ਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ 14% ਹੀ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 14% ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 10% ਹੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 4% ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਮ ਦੇ  ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਐਨਪੀਐੱਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਹਨ, ਇਹ ਰਕਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਰਕਮ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਐਨਪੀਐੱਸ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ  ਕੇਵਲ ਪੱਖਪਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ  ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦਾ ਧੱਬਾ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹਰ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ । ਸੀਪੀਐੱਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 1 ਲੱਖ 87 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਤੇ ਜਿਲੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਐਨਪੀਐਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮੁਲਾਜਮ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹਿੱਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਕੇ ਜਲਦ ਹੀ ਐਨਪੀਐਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।