ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਈ.ਡੀ. ਦਾ ਮੁਖੀ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ.) ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜਿਔਲੋਜੀ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਜ਼ (ਡੈਵਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1957 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੰਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਈ.ਡੀ. ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤਹਿਤ) ਨਾਲ ਸੁਚੱਜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਹੀਆ ਤੰਤਰ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਇਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਐਸ.ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੱਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਲਾਕਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ) ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਮੁਖੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 21 ਇੰਸਪੈਕਟਰ/ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (3 ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਲਾ) ਅਤੇ 175 ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ/ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿੱਚ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ, ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਜ਼ਿਲਾ ਖਣਿਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ (ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦੁਆਰਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਐਕਸੀਐਨ, ਐਸ.ਡੀ.ਓਜ਼. ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ, ਨਾਲ ਮਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਜ਼ (ਡੈਵਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1957 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ, ਰੋਪੜ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਲੰਧਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ’ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ., ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਈਨਿੰਗ) ਨੂੰ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜਿਔਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 7 ਤੋਂ 8 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਉਪਕਰਣ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।