ਛੋਟੇ/ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ


ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਜਾਂ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਤਹਿਤ ਸਵਾਮੀਤੱਵ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਘਰਾਂ, ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਸਵਾਮੀਤੱਵ ਸਕੀਮ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਲ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਛੱਪੜ, ਸਾਂਝੇ ਇਕੱਠ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਹ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ/ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਣਅਧਿਕਾਰ ਛੋਟੇ/ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ:

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਤਰਕਸੰਗਤ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ (ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ) ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਂਡ ਰੂਲਜ਼, 2021’ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਕੱਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇਕ ਸੁਚੱਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਕੁੱਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਮਤ ਦੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਜਾਂ ਛੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮੁੱਲ ਦੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਤਕਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਮਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਜੋਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਕ ਹੋਰ ਐਕਟ -‘ਪੰਜਾਬ (ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ) ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਂਡ ਐਕਟ, 2021 ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

OKAYS ALLOTMENT OF ENCROACHED LAND TO SMALL/MARGINAL FARMERS IN POSSESSION FOR LONG


To facilitate villagers/owners to monetise property rights and avail various benefits provided by Government departments/institutions and banks, the Punjab Cabinet on Friday approved implementation of Mission Lal Lakir in all the villages across the state.

As no Record of Rights is available for such properties within the Lal Lakir, the same cannot currently be monetized as per real value of the property and no mortgages etc. can be created on such properties. There are households within the Lal Lakir which do not own property other than the areas within the Lal Lakir and are thus at a disadvantage when it comes to monetizing or realising the real value of the property.

Under Mission Lal Lakir, Right of Record of properties within Lal Lakir in the Villages of the State will be prepared, with cooperation of Government of India under the SVAMITVA Scheme.  This will enable mapping the land, households, habitation and all other areas falling within the Lal Lakir.

The SVAMITVA scheme was handled by the Rural Development and Panchayats Department, but on the directives of the Chief Minister, it will now be transferred to Revenue & Rehabilitation department.

The implementation of Mission Lal Lakir would go a long way in improving living standard of villagers and boosting their self-esteem. Issues arising out of rights relating to these properties would now be dealt with through a litigation being drafted specially for these Lal Lakir properties. The common lands within the Lal Lakir, such as ponds, common gathering areas and even passages and streets, which were facing encroachments due to non-availability/creation of record to maintain these assets, will now be protected under the Mission.

UNAUTHORISED SMALL/MARGINAL FARMERS TO BE ALLOTTED ENCROACHED LAND IN THEIR POSSESSION

In another significant decision, the Cabinet also gave approval to ‘The Punjab (Welfare and Settlement of Landless, Marginal and Small Occupant Farmers) Allotment of State Government Land Rules, 2021’ in order to make allotment of encroached lands to unauthorized small and marginal farmers on the basis of a rational criteria by sale of land at a predetermined price. This would ensure a fair balance for the occupants who have been in possession since long, and for the Government to get its due revenue in respect of the unauthorized occupation of Government lands and also settle unnecessary long pending litigation.

The new rules would provide a mechanism for the receipt and process of the applications to be received under the Act. The eligible person under the Act would apply to the Allotment Commissioner, who would issue an allotment letter after seeking report from Patwari with due diligence. The allotment letter would be issued on payment of 25% of the total allotment price and the rest of the 75% payment would have to be paid in lumpsum or in six equated instalments. In case of default in payment of 25% of the allotment price, allotment letter would not be issued and the allotment would be revoked. In case of default in payment of the instalments as per the allotment letter, the payment would be allowed to be made along with 6% interest on delayed payment within three months of the final payment due. After the payment of the entire sum, the conveyance deed would be registered in the name of the farmer.