ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਗਰ-ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਇਹ ਬੋਝ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਨਵੇਂ ਵਾਧੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਸੋਧੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਿਚ 20 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਹੈ। ਮਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਰੀਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੈਂਪ (ਡੀਲਿੰਗ ਆਫ ਅੰਡਰ ਵੈਲਿਯੂਡ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਸ) ਰੂਲਜ਼ 1983 ਦੇ ਰੂਲ 3 ਏ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਸੋਧੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ’ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਦੋਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢੀ ਹੈ।ਉਧਰ ਮਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਨਵੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 10 ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।