ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ (ਮਿਨਟਸ) ਨੂੰ ਪੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ (ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ) ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 18 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਅੱਠ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
