ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜਨਵਰੀ :ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਕਨਵੀਨਰ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੀ-ਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਤਕਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 4 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਾਇਰੈਟੋਰੇਟਜ਼ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਰੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਡੀਨੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਟ੍ਰਾਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਆ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜ਼ੋੜਨ ਲਈ ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਦੋਵੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈੱਲ ਲਈ ਡੀ.ਜੀ.ਆਰ ਅਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਚ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗਜੀਵ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜ਼ੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ, ਨਿਊ ਮੰਡੀ ਟਾਉਨਸਿ਼ਪ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕੁਆਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਵੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸ਼੍ਰੀ ਖਾਹਿਰਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਮ.ਸੀ. ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਫਾਇਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਟੋਰੇਟਜ਼, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਵੰਡ, ਉਦਯੋਗ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿੱਤ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਭਵਨ, ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਨਿਊ ਮੰਡੀ ਟਾਉਨਸਿ਼ਪ, ਡੀ.ਜੀ.ਆਰ., ਈ.ਐਸ.ਓ., ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਨੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਮਾਰੂ ਪੱਤਰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਡੀ ਏ ਦੀਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਾ ਕਰਨਾ, 200 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ਼ ਕਟੌਤੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਪਰਖਕਾਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ , ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਪਰਖਕਾਲ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਸਰਵਿਸ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਆਦਿ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ।