ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਰਮਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰ.ਸੀ., ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਇੰਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਦਿ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਡ ਸਾਫਟ ਕਾਪੀ ਵੀ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਝੰਜਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਸਤਾ ਜਾਨਣ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਰਸਤਾ ਜਾਨਣ ਲਈ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।