(P. S. Duggal) ਕਮੇਟੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਕਰਜੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਚੁਕਾਉਣ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਵਿਆਜ ਤੇ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਕੈਗ ਰਾਜੀਵ ਮਹਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।


ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇ।


ਕਮੇਟੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ:-

ਕਮੇਟੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ ਕਿਸ਼ਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਮਿਆਦ 'ਚ ਵਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸੌਂਪ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਛੋਟ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ, ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।