चंडीगढ़ (P.S.DUGGAL) वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने कहा है कि तीनों कृषि आर्डिनेंस से हर साल पंजाब को चार हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान होगा। इससे ग्रामीण जन-जीवन बर्बाद होने के साथ-साथ पहले ही संकट में डूबी हुई किसानी कंगाल हो जायेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार भारत के किसानों को इस बात का भरोसा देने से भाग रही है कि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा। केंद्र की सरकार यह ऐलान करने से पीछे क्यों हट रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य हमेशा और निर्विघ्न रूप में जारी रहेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि राज्यों की सूची का विषय है और केंद्र सरकार ने इस कार्यवाही से राज्य के अधिकारों पर डाका मारा है। मनप्रीत सिंह बादल ने कहा, ‘‘केंद्र सरकार का यह कदम न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि उत्पाद मंडीकरण समितियों के लिए मौत की दस्तक है जिन्होंने साल 1960 से मुल्क की बहुत कारगर ढंग से सेवा की है।