30 ਫਾਰਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ

ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ 'ਤੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਲਬੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। 

30 farm unions want Bills rolled back  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਜਸੀ ਸਟੰਟ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਬੀਕੇਯੂ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਣ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। “ਇਹ ਸਰਵਜਨਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ”ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

20 ਸਤੰਬਰ (ਐਤਵਾਰ) ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਫਾਰਮ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੇਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਲਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬੀਕੇਯੂ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਣ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। “ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱistingਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ,” ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਅਤੇ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪਏਗਾ।

ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ: ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।